एक देश एक चुनाव पर मोदी कैबिनेट की मंजूरी!

एक देश एक चुनाव  ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ ‘One Nation-One Election’ के प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि देश कि लोग इसे मानने वाले नही हैं. ये सिर्फ चुनाव के लिए मुद्दा बनाकर लोगों को डॉईवर्ट करते हैं. ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ प्रैक्टिकल नहीं है. वहीं इस पर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने लगातार इसका विरोध किया है.

एक देश एक चुनाव ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ ‘One Nation-One Election’ के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी. इस कमेटी ने दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया है. कैबिनेट ने बुधवार को कमेटी की इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के मुद्दे पर विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है. तो वहीं कुछ कुछ नेताओं ने इस पर अपना सकारात्मक स्टैंड लिया है.

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद से कांग्रेस समेत कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं. इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि देश कि लोग इसे मानने वाले नही हैं. ये सिर्फ चुनाव के लिए मुद्दा बनाकर लोगों को डॉईवर्ट करते हैं. ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ प्रैक्टिकल नहीं है.

परामर्श से चुनाव आयोग की ओर से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की थी। फिलहाल भारत का चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ही देखता है। नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोगों की ओर से कराए जाते हैं। बताया गया कि समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं से समर्थन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, इनके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की जरूरत होगी, जिन्हें संसद से पारित कराना होगा।

यहां समझें: एक देश एक चुनाव 

विधि आयोग भी अपनी रिपोर्ट लेकर आएगा एक देश एक चुनाव

एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र के संबंध में कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों को कम से कम आधे राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी। इसके अलावा विधि आयोग भी जल्द ही एक साथ चुनाव कराने पर अपनी रिपोर्ट लेकर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पूरजोर सथर्मक रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, विधि आयोग सरकार के सभी तीन स्तरों लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं-पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। त्रिशंकु सदन जैसे मामलों में एकता सरकार (यूनिटी गवर्नमेंट) के प्रावधान की सिफारिश कर सकता है।