किसानों का आंदोलन उग्र होते जा रहा है। हजारों की संख्या में कसान दिल्ली जाने की तैयारी में है। इधर, किसानों को रोकने प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बतादें मंगलवार सुबह 10 बजे हजारों किसान दिल्ली रूख करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं. किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है. दिल्ली से सटे कई बॉर्डर को सील कर दिया गया है. कई राज्यों के किसान मंगलवार, 13 फरवरी को अपना ‘दिल्ली चलो’ मार्च शुरू करने के लिए तैयार हैं
जानें इस बार और क्या-क्या हैं मांगें?-
-किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी.
-भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर दर से चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान है.-
-अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सजा.
-भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से हट जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगा देनी चाहिए.
-किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन.
-दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा, जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी शामिल है.
-बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए.
-मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 (100 के बजाय) दिनों का रोजगार, 700 रुपये की दैनिक मजदूरी और योजना को खेती से जोड़ा जाना चाहिए.
-नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माना; बीज की गुणवत्ता में सुधार.
-मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन.
कल रात हुई 5 घंटे की बैठक
बता दें कि ‘दिल्ली चलो’ मार्च रोकने के लिए सोमवार रात किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ पांच घंटे से अधिक समय तक चली बैठक बेनतीजा रही. किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी किसी भी मांग पर गंभीर है. हमें नहीं लगता कि वे हमारी मांगों को पूरा करना चाहते हैं… हम आज यानी मंगलवार सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर मार्च करेंगे. वहीं, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है और सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि शेष मुद्दों को एक समिति के गठन के माध्यम से सुलझाया जाए.
बैठक में क्या-क्या हुआ
सूत्रों ने बताया कि ऐसा समझा जाता है कि बैठक में केंद्र सरकार ने 2020-21 के आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर सहमति जताई है. हालांकि, सूत्रों ने कहा कि किसान नेता फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून को बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के साथ दूसरे दौर की बैठक की. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर समेत अन्य लोग शाम करीब साढ़े छह बजे शुरू हुई बैठक में शामिल थे. समझा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों ने पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने पर भी सहमति जताई है.
दिल्ली में आंदोलन रोकने को क्या तैयारी?
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने किसानों के मार्च के कारण व्यापक पैमाने पर तनाव और ‘‘सामाजिक अशांति’’ पैदा होने की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में एक महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर कंक्रीट के अवरोधक और सड़क पर बिछाए जाने वाले लोहे के नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी कर दी गयी है. इन उपायों से सोमवार को सुबह दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में यातायात की आवाजाही पर असर पड़ा जिससे यात्रियों को असुविधा हुई.
